पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व नागरी विकासकामांसाठी IWMS (Integrated Works Management System) प्रणालीची कडक व अनिवार्य अंमलबजावणी करण्याबाबत अॅड.निलेश निकम विरोधी पक्षनेता, पुणे महानगरपालिका यांनी महापालिका आयुक्त,
पुणे महानगरपालिका नवल किशोर राम याना निवेदन दिले. ते निवेदनामध्ये म्हणतात कि, पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी रस्ते, पूल, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, इमारती आणि वाहतूक सुधारणा यांसारख्या विविध पायाभूत प्रकल्पांवर पुणेकरांच्या करातून गोळा झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मात्र, या कामांचे एकात्मिक, पारदर्शक आणि रिअल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग करणारी प्रभावी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने वापरली जात नसल्याने कामांचा अवाजवी विलंब, निकृष्ट दर्जा, वाढीव खर्च (Price Variation) आणि अनावश्यक मुदतवाढ यांसारख्या गंभीर अनियमितता वारंवार समोर येत आहेत.
महानगरपालिकेत IWMS (Integrated Works Management System) ही अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली उपलब्ध असतानाही, अनेक विभागांमध्ये या यंत्रणेत नोंद न करता जुन्या पद्धतीने कागदी फाईल्स तयार करून कामे चालवली जात आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, करदात्या पुणेकरांच्या पैशाचा अपव्यय थांबवण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही प्रशासनाकडे खालील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तातडीने कडक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करत आहोत:-
१. IWMS शिवाय निविदा व कामांना बंदी: कोणत्याही नागरी विकासकामाची निविदा (Tender) प्रसिद्ध करण्यापूर्वी किंवा वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण नोंद IWMS प्रणालीमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात यावे.IWMS द्वारे युनिक Project ID तयार झाल्याशिवाय कोणतीही निविदा मागवली जाऊ नये आणि पारंपारिक पद्धतीने कागदी फाईल्स तयार करून कामे मंजूर करण्याची पद्धत त्वरित बंद करण्यात यावी.
२. Geo-tagged छायाचित्रे (Lat/Long सह) आणि बिल मंजुरी: कामाच्या प्रत्यक्ष जागेची निश्चिती व्हावी आणि एकाच ठिकाणी वारंवार बनावट कामे दाखवून निधीचा गैरवापर रोखता यावा, यासाठी IWMS मध्ये दैनंदिन कामांचे फोटो व व्हिडिओ Latitude (अक्षांश) आणि Longitude (रेखांश) सह अपलोड करणे अनिवार्य केले जावे.Geo-tagged छायाचित्रे व Digital Measurement Book (MB) मधील नोंदींशिवाय कोणत्याही कंत्राटदाराचे RA Bill अथवा Final Bill मंजूर केले जाऊ नये.
३. कामातील विलंब, Price Variation व उत्तरदायित्व: कोट्यवधीची कामे ठेकेदार वेळेत पूर्ण करत नसतानाही त्यांना मोकळेपणाने मुदतवाढ व Price Variation दिले जाते. IWMS मध्ये काम सुरू झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतच्या Physical व Financial Progress ची नियमित नोंद ठेवून, विलंब होण्याची नक्की कारणे प्रणालीत नोंदवणे बंधनकारक करावे. विलंबित प्रकल्पांसाठी IWMS मध्ये Automatic Alert / Red Flag System सक्रिय करण्यात यावी.
४. Public IWMS Dashboard: पुणेकरांच्या करातून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना मिळालाच पाहिजे. यासाठी Public IWMS Dashboard तयार करून सर्व प्रमुख नागरी प्रकल्पांची माहिती, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष प्रगती व कामाची अंतिम मुदत नागरिकांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात यावी. IWMS ही केवळ एक सॉफ्टवेअर प्रणाली नसून प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता निश्चित करण्याचे प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे या प्रणालीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा कागदोपत्री कामे करून अपारदर्शकता जपणाऱ्या संबंधित अधिकारी, अभियंता व कंत्राटदारांवर कठोर प्रशासकीय कारवाईची तरतूद करण्यात यावी.
प्रशासनाने यावर तातडीने परिपत्रक काढून सर्व नवीन व सुरू असलेल्या विकासकामांना IWMS च्या कक्षेत आणावे; अन्यथा पुणेकरांच्या हक्काच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.