पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील रस्ते सफाईचे काम कंत्राटी पद्धतीने देण्यासाठी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव करून तीन महिने प्रायोगिक तत्त्वावर स्वच्छता प्रकल्प राबविण्यासाठी सर्व कायम सफाई कामगारांना एसओपीच्या नावाखाली शेड्युल्ड मान्य पदाच्या कामापासून महानगरपालिकेने विस्थापित केले आहे. पुणे महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून आमच्या सात पिढ्या पुणे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी घाणी मध्ये राब राब राबले आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सार्वजनिक रस्ते सफाई करणे, ड्रेनेज लाईन साफ करणे, मृत जनावरे उचलणे, कचरा उचलणे,रस्त्यावर पडलेला मिश्रित कचरा निवडणून वर्गीकरण करणे, गवत काढणे, चौकोनी चेंबर साफ करणे, सार्वजनिक शौचालय सफाई करणे,ससून मधील बेवारस प्रेताची विल्हेवाट लावणे, अपघात झालेली प्रेत उचलणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जीवाची बाजी लावून आपत्तीग्रस्त नागरिकांचा जीव वाचविणे व त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविणे इत्यादी सर्व कामे दलित वर्गातील स्त्री-पुरुषांना देश स्वातंत्र्य होऊन ८० वर्ष झाले तरी तेच काम करावे लागत आहे. ५० ते ६० वर्षापूर्वी पुणे शहरात नगरपालिका अस्तित्वात होती तेव्हापासून आमच्या दलित वर्गातील महिला व स्त्री पुरुषांनी बैलगाडीवरती कचरा भरून वाहून नेला तसेच शौचालय साफ करणारे आमचे मित्र बांधव डोक्यावरून मानवी व्यवस्थेचा मैला वाहून नेत होती. हे सर्व सफाई चे काम करत असताना तत्कालीन सरकारने दलित वर्गातील सफाई कामगारांना न्याय मिळावा व त्यांच्या जीवनामध्ये स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी देशातील कामगार संघटनांच्य तत्कालीन कामगार नेत्यांनी सरकारकडे सफाई कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व त्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी सरकारकडे सफाई कामगार विषयी आयोग व समिती नेमावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करण्यात आली. त्या अनुषंगाने निवृत्त न्यायमूर्ती मा. लाड व मा. पागे समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने संपूर्ण देशभरातील सफाई कामगारांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नती कितपत झाली आहे याचा अभ्यास करून त्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला. त्यामुळे घाणीमध्ये राबणाऱ्या सफाई कामगारांच्या जीवनात आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिरता लाभावी व त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी “घाण भत्ता वारस हक्क” लागू करण्यात आला. तेव्हापासून सफाई कामगार सेवानिवृत्त झाला की त्यांच्या पात्र वारसास शेडूल मान्य पदानुसार सफाईचे काम दिले जात होते. विशेषतः बारमाही चालणारे काम हे कंत्राटी पद्धतीने देऊ नये असा कायदा मोडीत काढून त्या ठिकाणी कायम कामगारांना विस्थापित करून व त्यांचे शेडूल्ड मान्य पदावरील काम काढून त्या ठिकाणी कंत्राटी कामगार नियमन कायम कामगारांना हक्काच्या कामापासून विस्थापित करण्यात आले आहे. कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली कायम कामगारांना माणुसकीची वागणूक दिली जात नाही. या आक्रोश निदर्शनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला आमच्या शेड्युल्ड मान्य जागेचे काम काढून घेऊ नये तसेच विशेषतः महिलांना पुरुषप्रधान कामे देण्यात येऊ नये. सफाई कामगारांच्या बदल्या ह्या दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर करू नये. तसेच सफाई कामगारांना राहत्या घरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर बदल्या करण्यात याव्या. पुणे महानगरपालिकेने पुणे शहर स्वच्छ व्हावे यासाठी बेकायदेशीर कंत्राटी कामगार भरती करून त्यांना सार्वजनिक रस्ते सफाई चे काम देण्यात आले. तेच काम आमच्या महिला भगिनी करत होत्या आता त्यांना कचरा गाडीवर कचरा भरणे, चौकोनी चेंबर साफ करणे, शौचालय साफ करणे, रस्त्यावर पडलेला मिश्रित कचरा वर्गीकरण करणे अशा प्रकारची पडेल ती कामे रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाला पाठवणे अशा प्रकारचे कामे करून घेतली जात आहेत.
सदर निदर्शनामध्ये युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट व जनरल सेक्रेटरी कॉ. मुक्ता मनोहर यांनी मार्गदर्शन करत असताना असे म्हटले की,” सफाई कामगारांचे शेड्युल्ड मान्य पदाची जी सफाईचे कामे आहेत तीच कामे सफाई कामगारांना देण्यात यावी. कायम कामगारांना त्यांच्या मान्य पदाची कामे त्वरित देण्यात यावी अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.” सदर निदर्शनामध्ये कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे, जॉईंट सेक्रेटरी कॉ. वैजीनाथ गायकवाड, उपाध्यक्ष कॉ. करुणा गजधनी, कॉ. दिलीप कांबळे, कार्यालयीन चिटणीस कॉ. राम अडागळे, जेष्ठ सल्लागार कॉ. चंद्रकांत गमरे, कॉ. प्रकाश चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच निदर्शनामध्ये विभागीय अध्यक्ष कॉ. तानाजी रिकीबे, कॉ. रमेश पारसे, कॉ. देवनाथ सदभैय्या, कॉ. अशोक कांबळे, कॉ. धनंजय आयवळे, सचिव कॉ. बाळासाहेब थोरात सचिव कॉ. आण्णा ढावरे, कॉ. संतोष चव्हाण, कॉ. राजेश पिल्ले, कॉ. कॉ. सूर्यकांत गवळी, कॉ. प्रमिला वाघमारे, कॉ. कुंदा कुमरे, कॉ. सुनिल कांबळे, कॉ. विजय पवार, कॉ. सुनिल मुलकुल, कॉ. अनिल पवार, कॉ. अरुण शेलार, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे, प्रदिप येसांबरे व इतर कार्यकर्ते दोन हजार कामगार उपस्थित होते.
