पुणे : निकृष्ठ काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची आणि संबंधित अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी तातडीने सुरू करावी असे श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी काही दिवसापूर्वीच पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले होते. यावर कोणकोणत्या ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. कारण पुणे महानगरपालिकेतील १५ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कामे यासाठी एकूण ६० कोटीची तरतूद केली असतानाही आणि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय ४-४ कोटीची कामे काढली असतानाही पुणेकरांना पावसाळी पाण्याचा त्रास हा सहनच करावा लागतो मग प्रश्न पडतो की, ६० कोटीचे झाले
काय?
महापालिके कडून दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नाले, पावसाळी लाइन, चेंबर्स, ड्रेनेज लाइन आणि कल्व्हर्ट्सची सफाई ३१ मेपर्यंत केली जाते. मात्र, दरवर्षी ही कामे करण्यासाठी विशेषतः जमिनीखालील कामे (पावसाळी लाइन व ड्रेनेज लाइन) करण्यासाठी ठेकेदार ३०, ४० टक्के कमी दराने निविदा भरतात, आणि त्या मंजूरही होतात. कामे झाल्यानंतर त्या कामाची बिले निघतात. मात्र, लहान लहान पावसामुळे नागरिकांच्या घरात पाणी शिरते, रस्त्यावर पाणी साचते. यामुळे पावसाळी कामे होण्यावर संशय व्यक्त केला जातो. काम न करताच नगरसेवक, अधिकारी व ठेकेदार हे संगनमताने बिले काढतात, अशी टीका दरवर्षी होत असते. या पार्श्वभूमीवर ड्रेनेज सफाईच्या कामांची रोबोटच्या माध्यमातून तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि हे काम शुक्रवारी दि. ५ जून रोजी सुरू झाल्याची माहिती पालिका अतिरिक्त
आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली होती. यामध्ये एका चेंबरपासून दुसऱ्या चेंबरपर्यंत ड्रेनेज लाइनची तपासणी करण्यात आली. पण नालेसफाईच्या कामाबाबत प्रशासनाने केलेला दावा फोल ठरल्याने स्थायी समितीमध्ये याचे चांगलेच पडसाद उमटले.