पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, सीव्हीसी (CVC) नियमांचे उल्लंघन आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येबाबत तातडीने कडक धोरण राबवण्याबाबत पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना दि.१२/८/२०२६ रोजी निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये ते म्हणतात की, सर्व प्रथम ७५ कोटींच्या खड्डे दुरुस्तीच्या निविदा रद्द केल्याबद्दल आपणास मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. मागील काही दिवसांपासून स्थानिक वर्तमानपत्रांमधून पुणे महानगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेबाबत ज्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणात बदनामी होत आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येणे अतिशय आवश्यक आहे असे आमचे प्रामाणिक मत आहे निविदा प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेपामुळे खड्डे दुरुस्ती निविदा उशिराने होत आहेत. परंतु यामुळे मागील दोन महिने पुणेकर नागरिकांना प्रचंड मन:सताप सहन करावा लागला आहे. निविदा सदर करण्याचा कालावधी संपल्यानंतर “अ” पाकीट उघडून कागदपत्रांची छाननी करून “ब” पाकीट उघडण्याची विशिष्ठ कालमर्यादा निश्चित नसल्यामुळे ठेकेदार,अधिकारी,राजकीय व्यक्ती यांना स्पर्धक ठेकेदारांवर दबाव आणण्यासाठी वेळ मिळतो.यामुळे दबावतंत्र वापरून पात्र ठेकेदारांना तांत्रिक दृष्ट्या अपात्र ठरवून मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र ठरविण्यात येते.
महानगरपालिकेच्या विशेषतः पथ विभाग टेंडर प्रक्रियेत फार मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे समोर आले असून राजकीय व्यक्ती व अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी सोयीनुसार अटी व शर्ती बदलल्या जात आहेत.केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठेकेदाराने निविदा दाखल केल्यानंतर अटी व शर्तींमध्ये बदल करता येत नाही, परंतु महापालिकेत या नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. ठेकेदाराने निविदा सादर केल्यानंतर पात्र-अपात्रतेच्या खेळात तब्बल सहा-सहा महिने निविदेचे ‘ब’ पाकीट उघडले जात नाही,ज्यामुळे विकासकामे रडखडतात.महापालिका नागरिकांच्या सोयीसाठी काम करते की ठेकेदारांच्या ठेक्यासाठी, असा सवाल आता सर्वसामान्यांना पडत आहे.त्यामुळे निविदा मागवताना ठेकेदाराने सादर करावयाची कागदपत्रे व निविदेच्या छाननीसाठी द्यावयाचा वेळ याबाबत स्पष्टता येणे अत्यंत आवश्यक आहे. छाननीसाठी स्पष्टता नसल्यामुळे १ एप्रिल २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ पर्यंत महानगरपालिकेच्या प्रमुख विभागांनी खालील प्रमाणे.“ब” पाकीट उघडण्याची प्रक्रिया राबवलेली आहे.“ब” पाकीट उघडण्याची सरासरी पहाता या प्रक्रियेमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप होत आहे अथवा प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा होत आहे असे दिसून येत आहे.
“१ एप्रिल २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ मागविलेल्या निविदांचा तक्ता”
१) पथ विभाग, मागविलेल्या निविदा संख्या-१०२, अ” पाकीट उघडले-९४, “ब” पाकीट उघडले-८, “ब” पाकीट उघडण्याची सरासरी-७.८४ %
२) भवन रचना विभाग, मागविलेल्या निविदा संख्या- ३३, अ” पाकीट उघडले-२८, “ब” पाकीट उघडले-५, “ब” पाकीट उघडण्याची सरासरी-१५.१५%
३) विद्युत विभाग, मागविलेल्या निविदा संख्या-१६२, अ” पाकीट उघडले-९३, “ब” पाकीट उघडले-६९, “ब” पाकीट उघडण्याची सरासरी-४२.५९ %
४) ड्रेनेज विभाग, मागविलेल्या निविदा संख्या- २२, अ” पाकीट उघडले-१८, “ब” पाकीट उघडले-४, “ब” पाकीट उघडण्याची सरासरी-१८.१८ %
शहर भरात वारंवार काही ठेकेदार संगनमत (रिंग) करून निविदा सादर करतात,तसेच ठेकेदार आणि राजकीय दबावाखाली येऊन अधिकारी पात्र असलेल्या ठेकेदाराला अपात्र तर अपात्र ठेकेदाराला पात्र ठरवत असल्याचे चित्र आहे.
सबब निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी आम्ही खालील प्रमाणे मागणी करत आहोत.
१) जर एखाद्या ठेकेदाराने अपूर्ण किंवा चुकीची कागदपत्रे जोडून निविदा भरली आणि तो
अपात्र ठरला, तर त्याची भरलेली बयाना रक्कम (Earnest Money Deposit (EMD) जप्त करण्यात
यावी.
२) अपात्र ठरणाऱ्या ठेकेदारांना काही कालावधीसाठी महापालिकेच्या कोणत्याही निविदेत सहभागी
होण्यापासून प्रतिबंधित (Blacklist) करावे.
३)निविदेचे “अ” पाकीट उघडल्यानंतर छाननी करून “ब” पाकीट उघडण्यासाठी विशिष्ठ कालमर्यादा निश्चित
करण्यात यावी.
४) ठेकेदारांने निविदा सादर केल्यानंतर निविदा अटी शर्तीमध्ये कोणताही बदल अथवा सवलत देण्यात येऊ
नये.
५) ऑनलाईन कागदपत्र सादर केल्यानंतर कोणतीही कागदपत्र स्वीकारण्यात येऊ नयेत.
६)निविदा संदर्भात पत्र व्यवहारांनसाठी अथवा एकदा खुलासा विषयक कागद पत्र मागविताना फक्त
ठेकेदारांने महा टेंडर या निविदा वेबसाईट्स साठी दिलेला ई-मेल आयडी वापरण्यात यावा.ऑफलाईन
कोणतीही कागदपत्र स्वीकारण्यात येऊ नयेत.
पुणेकरांची कामे वेळेवर व दर्जेदार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुणेकरांना वेळेत सुविधा मिळतील,या शहरातील रस्ते वेळेवर तयार होतील,त्यामुळे अपघात टळतील,पिण्याचे पुरेसे पाणी नागरिकांना मिळेल.एस.टी.पी प्रकल्प वेळेत कार्यरत होऊन पुणे महानगरपालिकेला दंडाला सामोरे जावे लागणार नाही. पुणेकरांना पायाभूत व जीवनावश्यक सुविधा पुरविणे हि महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे.ठेकेदारांच्या या खेळामध्ये पुणेकरांना वेठीस धरणे योग्य होणार नाही.
पुणे शहरातील नागरिकांचे आर्थिक शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वरील उपाययोजना आपण कराल अशी आशा बाळगतो.
