प्रदुषण नियंत्रण हे पोलीस व प्रशासनाचे काम. पुण्यातील अपयशाला जबाबदार कोण? : लाऊडस्पीकर विरोधी पुणेकर मंचाचा सवाल

पुणे : साधा प्रश्न गोंगाटाचा होता परंतु प्रशासनाने गोंगाट प्रश्नांचा केला! याबाबत सातत्याने कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या डॉ कल्याणी मांडके म्हणाल्या ध्वनी प्रदूषण नियम 2000 प्रमाणे आवाजाची विविध क्षेत्र निश्चित केली होती. शांतता क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आणि औद्योगिक क्षेत्र परंतु या संदर्भामध्ये सामान्य जनतेत जनजागृती करणे प्रबोधन करणे याचा विचार केला गेला नव्हता. शहरांमध्ये किंवा तर कोणत्याही निवासीक्षेत्रामध्ये अनिर्बंध आवाज होत राहिला. हा आवाज केवळ उत्सवापुरता मर्यादित नसून हा 365 दिवसाचा विचार करणे गरजेचे आहे. हा सामाजिक कायदा असल्यामुळे लोकशिक्षण जनजागृती ही कामे विविध स्तरावर होणे अपेक्षित होते परंतु या सगळ्याकडे सरकार आणि पोलिस यंत्रणा यांनी कधीही लक्ष दिले नाही त्यामुळे अनिर्बंध आवाज हा चालू राहिला. परिणामी यावर्षी सामान्य जनतेने ‘आता बास’ असा एल्गार केला.

त्या संदर्भामध्ये हरित लवादाने विशेष ऑर्डर्स दिलेल्या असूनही महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड आणि पोलीस यांनी कोणतेही सक्रिय काम केले नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

हरित लवाद पश्चिम विभाग १७४ – 20 24 या ऑर्डरकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड आणि पोलीस यंत्रणा यांना सर्व निर्देश दिले होते की उत्सवाच्या काळामध्ये कोणत्या प्रकारचे स्पीकर किंवा आवाजाची पातळी निर्धारित करणे आणि या संदर्भात त्यांनी काय काम करणे अपेक्षित आहे, तसेच त्याचा अहवाल हरित लवाद (पश्चिम विभाग) ला सादर करणे अपेक्षित होतं. दुर्दैवाने दोन वर्षांपूर्वीच्या ऑर्डरकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले.

त्यानंतर यावर्षी एनजीटीने पुन्हा एकदा त्यांच्या ऑर्डरमध्ये 135 – 2025 (पश्चिम विभाग) याच्यात शांतता क्षेत्रामध्ये आवाजाच्या पातळीचे पालन सक्तीने केलं पाहिजे या संदर्भातील ऑर्डर दिली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने सु मोटो जनहितार्थ याचिका द्वारे 22 सप्टेंबर 2026 रोजी आवाजाच्या पातळीचे पालन करण्याचे अतिशय स्पष्ट निर्देश देऊनही सरकारी यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणा यांनी अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुकीकडे संपूर्ण कानाडोळा केला.

कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने घेतलेल्या नोंदीमध्ये कमाल पातळी 115.4 होती तिथेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने घेतलेल्या नोंदीत ही पातळी 89.9 होती ही बाब धक्कादायक आहे

पुणेकरांनी नोंदवलेल्या 158 तक्रारीपैकी 60 तक्रारी 100 डिसिबल पेक्षा जास्तच्या होत्या व सर्वात जास्त नोंद 120 डिसिबलची वनाझ चौक,नातूवडा येथे झालेली दिसते. हॉस्पिटल परिसरातही ही ध्वनी पातळी ओलांडली गेली.

आवाजाची सरासरी पातळी ही 105 डेसिबल आणि त्यापेक्षा अधिक नोंदवली गेली यामध्ये विविध अहवाल उपलब्ध आहेत परंतु तरीही आवाजाची पातळी कमी होती हे म्हणणं योग्य नाही.

महाराष्ट्र राज्य यांनी 2017 मध्ये शांतता क्षेत्राची यादी तयार केली होती. त्याचा विचार मंडळांना उत्सव साजरा करण्याची परवानगी देताना करायला हवा होता. एकंदरीत गोंगाटाचे प्रदूषण ह्या विषयाला केराची टोपली दाखवली आहे.

याबाबत लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाचे मुकुंद किर्दत म्हणाले.

यंदा पुण्यामध्ये गणेशोत्सवामधील कर्णकर्कश्य लाऊडस्पीकर विषयी खूप चर्चा झाली. पालिकेतील पूर्वतयारी बैठकीपासूनच या विषयाला तोंड फुटले. पोलीस आयुक्तांनी चार बेस चार टॉप अशी घोषणा केली आणि तेव्हाच या ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणामधल्या अपयशाची चिन्हे दिसू लागली होती.

ही अत्यंत गंभीर बाबा असून दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई हायकोर्टाने सुमोटो याची दखल घेत कडक सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक मंडळा च्या ठिकाणी आवाजाची मोजणी, त्याचे नियंत्रण, त्याचे परवाने तसेच लोखंडी टाकीवर वाजवण्याला बंदी आदी बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. तसेच एनजीटी यांच्या आदेशामध्ये शांतता क्षेत्रात कुठलाही लाऊड स्पीकर चालणार नाही असे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही याची अंमलबजावणी करण्यात पुणे पोलीस आयुक्त हे पूर्णपणे अपयशी ठरले. शांतता क्षेत्रामध्ये हा ध्वनी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेण्यामध्ये जनजागृती करण्यामध्ये पुणे महापालिका आयुक्त ही पूर्णपणे अपयशी ठरले. पुणे शहराच्या प्रथम नागरिक म्हणून मंजुषा नागपुरे यांनी कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात काम केल्यामुळे यांनी खरे तर पुणेकरांची जाहीर माफी मागायला हवी.

भाजपचे धीरज घाटे यांनी निर्बंधमुक्त सण साजरा करा असे चिथावणीखोर विधान केले. प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही यावर चुप्पी साधत एक प्रकारे या प्रदूषण नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणीला सुरुंग लावायचा प्रयत्न केला.

प्रदुषण नियंत्रण कायद्याचे पालन या मागणीसाठी जनतेलाच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ पुण्यामध्ये प्रशासनाने आणली. ध्वनी पातळी मर्यादा उल्लंघन केलेल्या मंडळांवरती कारवाई करणे हा महत्त्वाचा तरीही दुय्यम भाग असून मुळात हे ध्वनी प्रदूषण होऊ न देणे ही थेट पोलीस आयुक्तांची जबाबदारी होती. त्यामुळे त्यांच्या पदाची जबाबदारी त्यांनी पाळली नाही असेच स्पष्ट होते. परंतु याच काळामध्ये पिंपरी चिंचवड मध्ये मात्र चोबे यांनी 86 इक्विपमेंट ही जप्त केली आणि 913 केलेल्या होत्या त्यामुळे पुण्यापेक्षा पिंपरी चिंचवडला अधिक यश मिळाले हे उघड दिसते आहे . पुणे पोलिसांनी 1224 मंडळाचे नोंदी घेतल्याची व 391 केसेस वर काम सुरू केल्याचे कळते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अजूनही सविस्तर अहवाल दिलेला नाही. याबाबतीत आपण बेफिकिर असून सरकारी ढिसाळ पद्धतीनेच काम करणार असल्याचे दाखवून दिले. या सगळ्याची मुंबई उच्च न्यायालयात सुमोटो केस मध्ये दखल घेतली जाईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.

लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाला केवळ गणेश उत्सव नाही तर सर्वच जाती-धर्माचे उत्सव राजकीय मिरवणुका आदींवर या कायद्याचे बंधन अपेक्षित असल्याने या पुढील काळासाठी तातडीने नियमावली बनवण्याची गरज आहे. या नियमावलीसाठी हा मंच पुढाकार घेणार आहे.

डॉ राहुल सावंत यांनी या ध्वनी प्रदुषणामुळे रुग्णांचे अनुभव सांगितले व हा सर्वांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याचे अधोरेखित केल

आजच्या पत्रकार परिषदेत डॉ कल्याणी मांडके, मुकुंद किर्दत , डॉ राहुल सावंत , डॉ सिमी आठवले , अशोक मेहेंदळे , आशिष गुंजाळ आदी उपस्थित होते.

Please follow and like us: