“सत्ता ही जनतेच्या विश्वासाची ठेव असते ती ठेकेदारांच्या हितासाठी नव्हे,
तर जनहितासाठी वापरली गेली पाहिजे, अन्यथा नैतिकतेचे सर्व दावे निरर्थक ठरतात”
पुणे : “पुण्यात पिकते ते जगात विकते” या न्यायाने देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असलेल्या पुणे महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज संस्थेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सरसंघ चालक यांस एक राजकीय कार्यकर्ता नव्हे तर एक पुणेकर म्हणून आपल्यास साकडे घालत आहे. आपणाकडून पुणेकरांच्या हिताची सकारात्मक कार्यवाही घडेल अशी भाबडी आशा बाळगतो. म्हणत अरविंद तुकाराम शिंदे यांनी दि.२०/०७/२०२६ रोजी आदरणीय सरसंघचालक, यांना साकडे घालत असल्याचे निवेदन त्यांनी पत्रकारांना दिले आहे. ते या निवेदनामध्ये म्हणतात कि, काँग्रेसच्या माजी शहराध्यक्षाने थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लेखी पत्र लिहिणे हि बाब निश्चितच अनेकांना आश्चर्यकारक वाटेल. मात्र पुणे महानगरपालिकेतील आजची परिस्थिती अशी आहे की, शहरातील अनेक राजकीय कारभारी प्रत्येक निर्णयामागे “मुंबईतील देवाभाऊंचा निरोप आहे” असा आधार घेत विविध घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकार राबवत असल्याची वस्तुस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता “देवाभाऊंना साकडे” नव्हे, तर संघाच्या नैतिक भूमिकेला साद घालण्याची वेळ आली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशाला शिस्त, चारित्र्य, राष्ट्रभक्ती, प्रामाणिकपणा आणि समाजहिताचे संस्कार दिल्याचा दावा केला जातो. संघ विचारांच्या आधारे भारतीय जनता पक्षाने जनतेचा विश्वास संपादन करून पुण्यात सत्ता मिळवली. परंतु पुणे महानगरपालिकेतील भाजपचा आजचा कारभार पाहता, संघाच्या नावाने मिळालेली सत्ता ही संघाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांचाच अवमान करण्यासाठी वापरली जात आहे, अशी खंत व्यक्त करावी लागत आहे.
अत्यंत गंभीर, आक्षेपार्ह आणि कथित भ्रष्ट निविदा प्रकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निदर्शनास आणून देत आहे.
“पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील निविदा क्र. 3/2026-27 संदर्भात गंभीर तक्रारीनुसार, आमदार योगेश पुंडलिक टिळेकर यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप असलेल्या भूमिग्रीन कंपनीला सुमारे रु. ९६७ कोटींच्या निविदेत पात्र ठरविण्यासाठी निविदेतील नियम व पात्रतेच्या अटी बदलण्यात आल्या आहेत. निविदेतील अटी-शर्ती भूमिग्रीन कंपनीलाच लाभदायक ठरतील अशा प्रकारे तयार करण्यात आल्याचा आमचा ठाम दावा पुराव्यानिशी आहे.
महापालिकेच्या दक्षता विभागाने या निविदेबाबत नोंदविलेल्या गंभीर लेखी आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली. या प्रक्रियेसाठी सभागृह नेत्यांच्या मर्जीतील अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय दबाव, आर्थिक प्रभाव आणि असामान्य घाईगडबड झाल्याचे चित्र आमच्या व पुणेकरांच्या निदर्शनास आले आहे.
विशेष बाब म्हणजे, हेच काम सुरुवातीला सुमारे रु. ४०० कोटींचे असताना ते महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५ (२) (२) चा आधार घेत स्पर्धात्मक निविदा न काढता जवळपास रु. ७०० कोटींपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला होता. काँग्रेस पक्षाने त्यास तीव्र विरोध केल्यानंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदा काढून, दक्षता विभागाचे आक्षेप धुडकावून, कथितपणे विशिष्ट कंपनी पात्र ठरेल अशा अटी तयार करण्यात आल्या आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
मी निविदा प्रसिद्ध होताच पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना लेखी पत्राद्वारे ही निविदा भूमिग्रीन कंपनीलाच मिळणार असल्याची लेखी खात्री व्यक्त केली होती. पुणेकरांच्या दुर्दैवाने, हि खात्री खरी ठरल्याचे दिसून आले. मूळ अंदाजे रु. ४०० कोटींचे असलेले काम जवळपास रु. ९६७ कोटींच्या निविदेपर्यंत पोहोचले. जर या निविदेनुसार भूमिग्रीन कंपनीला कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आला, तर पुणेकरांच्या सार्वजनिक निधीवर सुमारे रु. ५६७ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, अशी आमची गंभीर चिंता आहे.
“देवाभाऊंचा निरोप आहे” हे वाक्य आता भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग अथवा कोडवर्ड झालेल आहे. या एकमेव पासवर्डवर ! रस्ते खड्ड्यात जातात, नदी सुधारणा प्रकल्पाच्या नावाने शेकडो कोटी गटारात जातात, आणि 24×7 पाणी योजनेचं पाणी फक्त ठेकेदारांच्या घरात पोहोचतं. जास्तीत जास्त रक्कम रुपये ४०० कोटी निविदा मूल्याचे कचरा प्रकल्पाचे काम योगेश पुंडलिक टिळेकरांचा वरदहस्त असलेल्या भूमिग्रीनला ९६० कोटींचे बनवून पद्धतशीर भ्रष्ट पद्धतीने दिले जाते.
संघाचा वारसा सांगत सत्तेत आलेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांची पुणे महानगरपालिका आणि पुणेकरांप्रती असलेली भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे :
भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वारशाचा आधार घेत पक्षाचे नेतृत्व टिकवले असले, तरी भूमी ग्रीन प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक मौन बाळगल्याचा आरोप होत आहे. जर पुणेकरांची आर्थिक लूट आणि सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या बाबी रोखण्याची संधी असूनही पक्ष नेतृत्व मौन बाळगत असेल, तर त्या मौनाची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येते. लोकप्रतिनिधी आणि पक्षपदाधिकारी यांचे कर्तव्य केवळ सत्तेचे संरक्षण करणे नसून जनतेच्या विश्वासाचे संरक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठबळामुळे मिळाल्याचे मानले जाणाऱ्या, संघाच्या विचारसरणीचा वारसा सांगणाऱ्या मा. महापौर सौ. मंजुषा दीपक नागपूरे व स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी भूमिग्रीन प्रकरणात कायम मौनाची व तठस्थ भूमिका घेतली. दोघांचेही गूढ मौन आणि संदिग्ध भूमिका ही संघाची अधिकृत भूमिका समजावी का? असा प्रश्न आज पुणेकर विचारत आहेत.
सभागृह नेते गणेश बिडकर हे महानगरपालिकेतील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयात हस्तक्षेप करत असल्याची व्यापक चर्चा आहे. रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, नालेसफाई, आरक्षणे, बांधकाम परवानग्या तसेच विविध निविदा प्रक्रियांमध्ये नियमांना वाकवून निर्णय घेतले जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. एक्स्प्रेस वे चा टोल तरी सरकारकडे जमा होता, त्यापेक्षा जास्त कलेक्शन होत असलेल्या मनपातील विकास कामांच्या आड येणारा प्रत्येक कामातील विशाल असा टोल नक्की जातोय तरी कोणाकडे ?
नगरविकास राज्यमंत्री मा. माधुरी मिसाळ यांच्या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६७ (क) अंतर्गत सुमारे ३० कोटी रुपयांची अत्यावशक तातडीची कामे विनास्पर्धा देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेस आला असताना, “पुणेकरांना काय उत्तर द्यायचे?” अशी भूमिका घेत त्याला सभागृह नेत्यांनी विरोध करत टेंडर काढा सांगत आयुक्तांना तो प्रस्ताव मुख्य सभेतून मागे घ्यायला भाग पाडले.
जर ३० कोटी रुपयांच्या कामात पारदर्शकतेचा आग्रह धरला गेला, तर ७०० कोटी रुपयांच्या कामासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(२)(२) चा आधार घेऊन विनास्पर्धा प्रस्ताव कसा आणला गेला? भाजपच्या मंत्र्यांच्या प्रस्तावाला नियमांचा आधार दाखवला गेला, पण भूमिग्रीन प्रकरणात तेच नियम वेगळ्या पद्धतीने का लावले गेले? हा प्रश्न पुणेकरांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांना पुण्यातील मनपा पदाधिकाऱ्यांनी शहराच्या राजकारणात दुय्यम स्थानावर ढकलल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. त्यामुळे पुण्याचे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांचा सहभाग प्रामुख्याने भूमिपूजन, उद्घाटने आणि औपचारिक कार्यक्रमांपुरताच मर्यादित दिसतो. पुणे महानगरपालिकेतील धोरणात्मक निर्णय, निविदा प्रक्रिया आणि कथित गैरव्यवहारांबाबत त्यांची भूमिका मात्र ठळकपणे दिसून येत नाही.
भूमी ग्रीन प्रकरणातही दोन्ही खासदारांनी जणू गांधारीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याचा भास होतो. जर या प्रकरणातील आरोप, अनियमितता किंवा संभाव्य भ्रष्टाचाराची माहिती त्यांना असूनही, त्यांनी त्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणे आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. मौन धारण करणे हा कोणत्याही परिस्थितीत योग्य पर्याय ठरत नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारातून घडल्याचा दावा करणारे लोकप्रतिनिधी चुकीला ठामपणे चूक म्हणण्याचे धैर्य दाखवत नसतील, तर तो प्रश्न केवळ व्यक्तींच्या भूमिकेचा राहत नाही; तर त्या मूल्यव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. सत्ता, पक्षनिष्ठा किंवा राजकीय सोयीपेक्षा सत्य, नैतिकता आणि जनहित यांना प्राधान्य देणे, हीच संघाच्या विचारांची अपेक्षा असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मग पुण्यात त्याचे प्रतिबिंब का दिसत नाही, हा रास्त प्रश्न पुणेकरांना पडतो.
पेशवाईच्या काळात निजामाने किंवा दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात इंग्रजांनी केलेली पुण्याची लूटही किरकोळ वाटावी, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आणि आर्थिक लूट सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
संघाने जर खरोखरच शिस्त, नैतिकता आणि राष्ट्रहित यांचा पुरस्कार केला असेल, तर आपल्या विचारसरणीचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या कार्यकर्त्यांचे कान उपटण्याचे नैतिक धैर्यही दाखवावे. कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातून कोट्यवधी नव्हे तर अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होत असताना त्यातील भ्रष्टाचार रोखणे ही संघाचीही नैतिक जबाबदारी आहे.
“देवा भाऊंचा निरोप आलाय ” सारखे सारखे सांगत देवा भाऊंची प्रतिमा धुळीस मिळविणे, “ना खाउंगा ना खाने दूंगा” या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेचा उलटा अर्थ अंगी भिनवून घेणे व भ्रष्ट आचरण करणे या सत्ताधाऱ्यांची मदमस्ती आता रोखा.
कळावे, आपला, अरविंद तुकाराम शिंदे.
