बा तुकारामा एकदा “आदिवासींचा हुंदका ऐकण्यास – आदिवासी आयुक्त” म्हणून ये..
पुणे /गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा या तालुक्यातील” जपतलाई येथील कुप्पा लिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन मंडळ अनुदानित आश्रम शाळेतील तिन मुलींना सर्प दंशाने जीव गमवावा लागला आहे.”
दुर्गम आदिवासी भागातील शिक्षण , आरोग्य आणि सुरक्षततेच्या व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आणि धिंडवडे समोर आणणारी हि घटना आहे. देश स्वातंत्र्याच्या 80 व्या वर्षाकडे वाटचाल करत असताना आदिवासी विद्यार्थिनींना सुरक्षित निवास, आरोग्यसुविधा आणि तातडीचे उपचार उपलब्ध होत नसतील, तर विकास नेमका कोणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्रामध्ये 497 शासकीय आश्रम शाळा आहेत तर 556 अनुदानित आश्रम शाळा आहेत. या मध्ये सुमारे 1,97, 812 मुले – मुली शिकत आहेत. या मुलांवर शासन दरवर्षी सुमारे 1000 कोटी ते 1350 कोटी इतका खर्च करत असून सुमारे 5000 कोटी सर्व आस्थापनासह खर्च होत असल्याचे विविध माहितीच्या श्रोतांवरुन दिसून येत आहेत. अशा आशयाची बातमी” सकाळ” ने आज प्रकाशित केली आहे.
तदनंतर विविध संघटना , सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वच माध्यमांनी” या दुर्दैवी मुलींच्या मृत्यू” बद्दल पोटतिडकीने लिहिले असून सरकारी यंत्रणांचा भोंगळा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला आहे. या मुलींपैकी सुश्मिता मंडल वय -14, दीपिका लकडा वय – 12 आणि अनु कोरेटी वय – 8 यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दीपिका मडावी वय -11 , समृद्धी नैताम वय – 14 आणि कविता किरंगा वय – 12 यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
या प्रकरणाची मा.मुख्यमंत्री यांनी गंभिर दक्खल घेतली असून संबंधित संस्थेचा परवानाही रद्द केला आहे. त्याच प्रमाणे मानवाधिकार आयोगाकडूनही योग्य ती दख्खल घेतली आहे. नेहमी प्रमाणे चौकशी समिती नेमली जाईल, काहींचे निलंबन होईल आणि मृत्यू झालेल्या मुलींच्या नातेवाईकांना जुजबी मदत होईल व प्रकरण दप्तरी दाखल होईल.
अशा प्रश्नांची मालिका आपण रोजच पाहत आहोत.
प्रश्न कोणत्याही समाजाचा असो, वैक्तिक असो कि देशातील ज्वलंत प्रश्नांचा” त्याचे सोयीस्कर राजकारण केलं जात आहे.” अशा प्रश्नावर कधी – कधी “न्यायालये गळचेपी भूमिका घेत आहेत.”त्यामुळे सर्वांचेच फावते आहे. आदिवासींचे जल – जमीन – जंगल यांचे अधिकार काढले जात आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम 244 अंतर्गत आदिवासींचे प्रशासन व हित रक्षणाच्या विशेष तरतुदी असून, त्यातील अनुच्छेद 5 व 6 ची गळचेपी करण्यात येत आहे. पेसा कायदा 1996 व वनहक्क कायदा 2006 चे उल्लंघन होत आहे. आता नुकताच माळशेज घाट भोरांडे उदंचल प्रकल्प (1500 M W ) जुन्नर व मुरबाड हा ” अदानी रिनूएबल एनर्जी लि. अहमदाबाद गुजरात” यांना ग्रामसभाना न विचारता येऊ घालण्याचा घाट शिजत असल्याचे समजले आहे. पेसा कायदा म्हणजे आदिवासींचा न्यारा आहे. आम्ही त्यास असेही संबंधतो,” मुंबई – दिल्ली आमचे सरकार – आमच्या गावात आम्हीच सरकार.” याचा शासनास विसर पडला आहे का? बेकायदेशीर जमिनींचे हस्तांतरण कालावधी (1 एप्रिल 1957 ते 6 जुलै 1974 ) , महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 36 व 36 अ ची अंमलबजावणी होत नाही. आदिवासींच्या संविधानिक शिक्षण व नोकरीवर गैर – आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली असून आदिवासींच्या शिक्षणाचे बारा वाजले असून, नोकऱ्या कधीच अंतर्धान पावल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी आपल्ला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, मूल्य आणि अधिकार गमावून बसला आहे . हे सर्व घडत असताना लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायालये ” डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून, हातात हात घालून बसले आहे. “बा तुकारामा एकदा आदिवासींकडे सुद्धा ये..”
सन 2025-26 ची सुरुवात भारत देशासाठी परिवर्तनाची ठरत आहे, याची सुरुवात आपल्या देशाचे सर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीच करून दिली आहे . कदाचित गमतीने त्यांनी भारतातील तरुण युवकांना” आळशी – झुरळ “अशी उपमा दिली आणि देशातील तरुण पेटून उठला. एक शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि पर्यावरण वादी मा. सोनम वांगचुक यांनी युवकांना साथ देऊन जंतर – मंतर वरील आंदोलनाने देशातील राजशकट गदा – गदा हलला.
त्यांनीच देशातील शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, उद्योगधंदे, राजकारण, समाजकारण, पर्यावरण, समाजमाध्यमे, न्यायालये, अन्न – सुरक्षा, शेती, पाणी, रस्ते, बोगदे, महामार्ग, विमानतळ आणि जागतिक घडामोडी इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली आणि आक्ख राजकारण ” झुरळ – केंद्रित झाली. ” आताच्या राजकारण्यांनी मुंगी – हाती पासून सर्वानाच सत्तेत सामावून घेण्याची स्पर्धा लावली आहे. मग प्रश्न मांडायचे कुणी..
रोज हजारो GR , कधी प्रशासनासाठी, कधी राजकारणासाठी, कधी न्यायालयांसाठी, कधी शेतकऱ्यांसाठी आणि आता तर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी.
देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणणेबाबत एकत्रित सुधारित नियमावली या गोंडस नावाखाली शासन निर्णय क्र. अवगृ -1325/प्र क्र.154/कां 12, मंत्रालय विस्तार मुंबई -32 दि.05/08/2026 अन्व्ये परिशिष्ट – ड मध्ये अ क्र .22 वर असे लिहिले आहे . प्रवेशित विद्यार्थी वसतिगृहात राहत असताना कोणत्याही संघटनेत भाग घेणार नाही. तशेच अन्नत्याग मोर्चा इत्यादी मध्ये भाग घेता येणार नाही. वसतिगृहातील समस्या, मागण्यांसाठी प्रथम वसतिगृह प्रमुख यांचेकडे लेखी निवेदन करणे आवश्यक राहील, मात्र कोणत्याही प्रसार माध्यमांकडे तक्रारी संबंधांचे निवेदन देता येणार नाही .वसतिगृहात गटबाजी करणे, विद्यार्थ्यांना प्रशासनाविरुद्ध भडकाविणे, त्यांचेवर दबाब आणणे, संपासाठी प्रवृत्त करणे इत्यादी साठी बंदी राहील. या सुधारणा आहेत कि धमकीं?
यामध्ये भारतीय संविधानातील कलम (19) चे सरळ सरळ उल्लंघन आहे.
शासकीय आश्रम शाळेतील व अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाय योजना सुचवण्यासाठी गठीत केलेली डॉ.सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारशींच्या सनियंत्रणासाठी समिती गठीत करणे करिता दि. 10 जानेवारी 2016 आणि लगेच दि.30 मे 2016 रोजी याच कारणासाठी समिती गठीत करूनही शासकीय आश्रम शाळेत दोन वर्षात तब्बल 400 मृत्यू झाल्याची खळबळ जनक बातमी मटा अँकर मध्ये अली होती. आदिवासी भाग डोंगराळ असून बहुतांशी जंगलांनी, तलावांनी व्यापला असून तिन्ही ऋतू अतितीव्र असतात. तरीही आदिवासी मुलं – मुली दररोज थंड पाण्याने अंघोळी करतात. सेंट्रल किचनच बेसुमार दर्जाचं व निकृष्ट अन्न खातात. शुद्ध पिण्याचं पाणी नसत. अंथरूण पांघरून नीट नाही. इमारती व स्वच्छतागृह व्यवस्थित नाहीत. विंचू – सापांची नियमित भिती. अनेक वसतिगृहातील साध्या भोळ्या मुली शिक्षकांच्या व इतर नराधमांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरल्या आहेत. यासाठी एखादी विपरीत घटना घडल्यावर ताबडतोब एखादा GR काढून प्रसंगाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न होतो. आश्रम शाळेत अशा उपाय योजना सुचवण्यासाठी ढीगभर GR याआधीही निघाले नव्हते का? होते, मग आताच का? हा एक GR घोटाळा तर नाहीना..
सध्या महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन विभाग T -20 सारख्या क्रिकेट खेळा प्रमाणे जगाला भुरळ घालत असून “सचिन तेंडुलकरच्या भूमिकेत – एक तुकाराम नावाचा सच्चा साथी”अन्नातून विषबाधा करणाऱ्या नराधमांचा कर्दन काळ ठरत असून रोज एकेक विकेट घेऊन शेंचुरी कधीच गाठली आहे. हा एक साधा विभाग, कधी काळी यांच्याकडे कुणी फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते. परंतु आता सर्व भारतात लहान – मोठ्यापासून, शालेय विद्यार्थी, युवक, शेतकरी, स्रिया, राजकारणी, नोकरदार, रिक्षावाला, टपरीवाला आणि एव्हढं कमी कि काय म्हणून न्यायालयांच्याही तोंडी एकच नाव -“तुकाराम”
सर्वांनाच आता तुकारामाचा धावा करायची वेळ आली आहे.
भारतातील समाजकारण, राजकारण ढवळून निघाले असताना आता “केवळ संविधान” हा एकच नारा देशभर गुंजतो आहे. सर्व समाज देशातील वेगवेगळ्या समस्यांनी ग्रासला असून कुणीतरी “देवदूत” येईल आणि समाजाची सर्व प्रकारच्या त्रासातून सुटका करील अशी भोळी अपेक्षा उरी बाळगून राहिला आहे..
गल्लीपासून – दिल्ली पर्यंत लोकशाहीवर आधारित राज्यसत्ता भारताला “संविधानाच्या” माध्यमातून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्ष, 11 महिने 18 दिवस अहोरात्र मेहनत घेऊन आपणांस समर्पित केली. त्या जोरावर देशाने सुमारे 80 वर्ष राज्य केलं. काही अपवाद वगळता आम्ही सुखी झालो आहोत..
परंतु आता देशात एकदम नैराश्याची चाहूल लागत असताना खरंच दिसत आहे. सुंदर शहरे, काँक्रीटचे रस्ते, जमिनीखालून आणि पाण्याही खालून जाणारे बोगदे, समुद्रातील बंदरे, जंगलातील खाणी, मेट्रो, विमानतळ पाहून विस्मय चकित करणारे तर आहेतच शिवाय देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. कळतंय ना?
परंतु, या सर्वांसाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, बेरोजगारी, शेती, या बाबतीत सुधारणा झाली आहे काय? ज्या ज्या संसाधन सुविधा आहेत, त्याच संरक्षण जतन आणि संवर्धन (Maintainance ) आपण का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. उदा. सरकारी जुन्या इमारती दुरुस्त करत नाहीत, जुने रस्ते दुरुस्त करत नाही. जुन्या शाळा, दवाखाने दुरुस्त करत नाही. उलट सुस्थितीत असणारे डांबरी रस्त्यांचं काँक्रीटीकरण करत आहोत. झाडे व जंगले नष्ट करून कुंभ मेळा साजरा करत आहोत. उठ सुठ प्रत्येक बाब नवीनच पाहिजे का? आजही आपण शेती प्रधान देश असून सुमारे 80 % लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. देशात प्रचंड झोपडपट्ट्या असून, बेरोजगार तरुणांची लाट निर्माण झाली आहे. यांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपण पुन्हा एकदा “गुलामांचा देश तर निर्माण करत नाही ना?”
कारण वरील संसाधनांचा वापर करणारे लोक खूपच कमी आहेत. अशा पद्धतीने आपण जागतिक सत्तेच्या जवळ का… दूर जात आहोत, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.
आजच्या आश्रम शाळेतील आदिवासी मुलींच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या निमित्ताने केवळ “आदिवासी समाजाचे प्रश्न” या बातमीकडे न पाहता, आज समाजात प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या समस्या तर आहेतच.. शिवाय रोज होणारे शेकडो निरपराध अपघाताचे बळी, स्रिया व मुलींवरील बलात्कार, रोज मन्नाला सुन्य करणाऱ्या बातम्या, भ्रष्टचाराने पोखरलेला देश खरंच यावर काहीच पर्याय नाही का?
पर्याय आहे – तो” तुकारामाच्या आगमनाचा” होय, प्रशासनात महाराष्ट्रात फक्त 100 IAS अधिकारी हे राष्ट्र बदलून टाकतील. हे घडावं अशी इच्छा आहे.
तूर्तास बा तुकारामा एकदा “आदिवासींचा हुंदका ऐकण्यास – आदिवासी आयुक्त” म्हणून ये..
नामदेव गंभिरे
अध्यक्ष
आदिवासी समाज कृती समिती , महाराष्ट्र पुणे
Mob : 9689931061
Mail id :. deogambhire@gmail.com
