पुणे : महापालिका आयुक्त श्री नवल किशोर राम यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक ०४/०९/२०२६ रोजी मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) श्री. ओमप्रकाश दिवटे यांनी त्यांचे अधिनस्त विभागांकडील प्रलंबित असलेल्या कोर्ट केसेसबाबत पथ विभाग, उद्यान विभाग, समाजकल्याण विभाग, समाजविकास विभाग, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग, कर आकारणी व कर संकलन विभाग इत्यादी विभागाचे संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेऊन मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी खालील प्रमाणे सूचना केल्या :
• सर्वप्रथम, ज्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे, तथापि संबंधित विभागाकडून अद्याप न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, तसेच न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुपालनासाठी संबंधित अर्जदाराकडून दरखास्त दाखल करण्यात आलेली आहे, अशा प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
• सदर प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निर्णयाचे वेळेत अनुपालन होण्याच्या दृष्टीने, आवश्यकतेनुसार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उचित कार्यवाही करणे, तसेच त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अथवा अपील दाखल करणे यापैकी योग्य ती कार्यवाही तीन दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.
• यामध्ये प्रामुख्याने भूसंपादनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निर्णयानुसार तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• विधी विभागामार्फत संबंधित सॉफ्टवेअरमध्ये न्यायालयीन प्रकरणांबाबतची माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सदर सॉफ्टवेअर अद्ययावत होईपर्यंत सर्व संबंधित विभागांना न्यायालयीन प्रकरणांमधील अद्ययावत न्यायनिर्णय व त्यानुषंगाने झालेल्या कार्यवाहीची माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी Google Sheet तयार करून त्यामध्ये प्रत्येक प्रकरणातील शेवटच्या सुनावणीच्या तारखेस झालेली कार्यवाही, पारित आदेश अथवा न्यायनिर्णयाची संक्षिप्त नोंद करावी.
• सदर Google Sheet मध्ये संबंधित प्रकरणांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवून, न्यायालयीन निर्णयानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• महत्वाच्या केसेसबाबत आवश्यक कागदपत्रे व प्यारावाईज माहिती संबंधित मनपा विधीज्ञ यांचेशी समन्वय ठेऊन वेळेवर विधी विभागाकडे देऊन मनपाच्या बाजूने न्याय निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासपूर्वक शपथपत्र मुदतीत विनाविलंब मा.न्यायालयात दाखल करावे निर्देश मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले.
• काही विभागाकडील आरक्षित जमिनीचा मोबदला कायद्यातील तरतुदीनुसार देऊनसुद्धा अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी केली आहे अशा प्रकरणी इंदोर development निर्णयाचा संदर्भ देऊन मनपाच्या बाजूने न्याय निर्णय होण्याच्या दृष्टीने शपथपत्र दाखल करावे.
• ज्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये भूसंपादन विभागामार्फत आवश्यक ती संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित जमिनीच्या आरक्षण बदलासंदर्भातील काही प्रकरणे निदर्शनास आली. सदर आरक्षण बदलाच्या अनुषंगाने पुढील न्यायालयीन कार्यवाही विकास विभागामार्फत, बांधकाम विभागाच्या समन्वयाने करणे अपेक्षित असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
• त्या अनुषंगाने, सदर प्रकरणांमध्ये बांधकाम विभागाने विधी विभागाशी समन्वय साधून संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करावा व न्यायालयीन निर्णय प्राप्त करून घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील मोबाईल टॉवर व इतर प्रलंबित केसेसचा आढावा घेण्यात आला. करनिर्धारण व करसंकलन विभागामार्फत ज्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अडकून पडलेली आहे, अशा प्रकरणांची प्राधान्याने नियमितपणे पाहणी व प्रभावी पाठपुरावा करण्यात यावा. सदर प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेची आर्थिक हितसंबंधित बाब विचारात घेऊन, महानगरपालिकेच्या बाजूने न्यायनिर्णय होण्याच्या दृष्टीने विधी विभागाशी समन्वय साधून सर्व आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख व वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• तसेच, कलम ४०६ अन्वये न्यायालयीन दावा दाखल करताना संबंधित प्रकरणी ३० टक्के रक्कम भरणा करण्यात आलेली असल्यास, सदर दाव्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार देय असलेल्या ३० टक्के रकमेची मागणी करून सदर रक्कम वसूल करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
• तसेच, संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती, रक्कम भरण्याची स्थिती व नियमानुसार देय असलेली रक्कम याबाबतची आवश्यक माहिती माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन, महानगरपालिकेस देय असलेली रक्कम वसूल होण्याच्या दृष्टीने विधी विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
• मे.जिल्हा न्यायालय येथील प्रलंबित दरखास्तींबाबत (Execution Petition) चर्चा करण्यात आली. सदर प्रलंबित दोन्ही केसेसमध्ये संबंधित खात्यांनी जबाबदारी निश्चित करून विधी विभागास माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच मा. उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिकेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा अथवा दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेऊन, विहित कालमर्यादेत महानगरपालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागप्रमुखांनी विधी विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
• तसेच, सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या विभागाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचे महत्त्व, गांभीर्य, आर्थिक परिणाम व महानगरपालिकेवरील संभाव्य दायित्व विचारात घेऊन प्रकरणांची अ, ब व क या श्रेणींमध्ये वर्गवारी करावी.
• ‘अ’ श्रेणीमध्ये महानगरपालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची, धोरणात्मक अथवा मोठ्या आर्थिक परिणामाची प्रकरणे समाविष्ट करून त्यांचा नियमित व प्राधान्याने पाठपुरावा करावा. ‘ब’ श्रेणीमध्ये तुलनेने कमी महत्त्वाची प्रकरणे समाविष्ट करून त्यांचाही नियमितपणे पाठपुरावा करावा. तसेच, ‘क’ श्रेणीमध्ये ज्या प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेवर कोणतेही महत्त्वपूर्ण आर्थिक अथवा अन्य स्वरूपाचे दायित्व येण्याची शक्यता नाही, अशा प्रकरणांचा समावेश करावा.
• वरीलप्रमाणे प्रकरणांची वर्गवारी करून “अ व ब” श्रेणीतील प्रकरणांचा प्राधान्याने व नियमितपणे आढावा घेऊन, त्यामध्ये विहित कालमर्यादेत आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• पुढील दोन ते तीन आठवड्यांनी पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येईल तत्पूर्वी सर्व विभाग प्रमुख यांनी विभागाचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
सदर बैठकीस पुढील प्रमाणे अधिकारी उपस्थित होते.
१. श्री. राजेश बनकर, मुख्य अभियंता (पथ), २. श्री. अशोक घोरपडे, सह महापालिका आयुक्त (उद्यान), ३. डॉ. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, ४. श्रीमती आशा राऊत, उप आयुक्त (समाजकल्याण, समाजविकास), ५. श्री. प्रशांत ठोंबरे, उप आयुक्त (मालमत्ता व्यवस्थापन), ६. श्री रवी पवार, उप आयुक्त (कर आकारणी कर संकलन ), ७. श्री. लखाणी, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), ८. श्री. दिगंबर बांगर, उपअभियंता (भूसंपादन व व्यवस्थापन) तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते.
