सरकारी व वनजमिनींचे हस्तांतरण प्रस्ताव पुढील शुक्रवार पर्यंत राज्य शासनाकडे सादर होणार
पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाय ठरणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR – २४ मी.) आणि इनर रिंग रोड (Inner Ring Road – ६५ मी.) या दोन्ही प्रकल्पांच्या भूसंपादन व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महत्त्वपूर्ण संयुक्त आढावा बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठक मा. महापालिका आयुक्त श्री नवल किशोर राम, मा. जिल्हाधिकारी श्री जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्रीमती पवनीत कौर आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्री. ओमप्रकाश दिवटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीमध्ये दोन्ही प्रकल्पांमधील खाजगी, शासकीय, वनविभाग व संरक्षण विभागाच्या जमिनींच्या संपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
१. सरकारी व केंद्र/राज्य विभागांच्या जमिनींचे प्रस्ताव पुढील शुक्रवारपर्यंत:
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड या दोन्ही प्रकल्पांसाठी बाधित होणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या जागा, वनजमीन (Forest Land), तसेच केंद्र शासनाच्या संरक्षण (Defence) व रेल्वे विभागाच्या ताब्यातील जागांचे सर्व आवश्यक प्रस्ताव जलद गतीने तयार करून पुढील शुक्रवारपर्यंत (दि. ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) राज्य शासनाकडे मंजुरी व हस्तांतरणासाठी सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
२. इनर रिंग रोडची प्रलंबित अलाइनमेंट पुढील बैठकीपूर्वी अंतिम करणे:
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील इनर रिंग रोडच्या धायरी, वडगाव खुर्द, शिवणे, वारजे आणि बावधन खुर्द या ५ गावांमध्ये प्रस्तावित असणाऱ्या मार्गाच्या संरेखनातील (Alignment Change) बदल व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून, पुढील बैठकीपूर्वी ही अलाइनमेंट अंतिम (Finalize) करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
प्रकल्पांची सद्यस्थिती एका दृष्टिक्षेपात:
हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR – २४ मी.) : एकूण ४३.०० कि.मी. लांबीच्या या मार्गामध्ये १६ गावे समाविष्ट असून सुमारे ५१.७३ हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. यापैकी खाजगी भूसंपादनाचे १३ गावांमधील (२९.७५ हेक्टर) प्रस्ताव आधीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आले आहेत. शासकीय, वनजमीन व संरक्षण विभागाच्या २१.९८ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणाचा पाठपुरावा गतिमान करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹ २,५३४.३७ कोटी भूसंपादन खर्च अपेक्षित आहे.
इनर रिंग रोड (६५ मी. – पुमपा कार्यक्षेत्र) : एकूण ८३.१२ कि.मी. लांबीच्या रिंग रोडपैकी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ३९.२७ कि.मी. लांबी (२१ गावे) असून एकूण ३३२ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. यातील ८ गावांमधील भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर होऊन संयुक्त मोजणी व मूल्यांकन पूर्ण झाले असून यासाठी ₹ १,५०० कोटी निधी अपेक्षित आहे. तसेच नुकतेच ५ गावांमधील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर झाले आहेत. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून ३ गावांमधील (३८.३७ हे.) रस्ता मोफत उपलब्ध होत आहे. पुमपा हद्दीतील एकूण भूसंपादनासाठी अंदाजे ₹ ४,००३ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
समन्वयातून कामे वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्धार: या बैठकीत जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, हे दोन्ही प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग, भूमी अभिलेख, वनविभाग आणि पुणे महानगरपालिका यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. भूसंपादनाची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया कालबद्ध रीतीने पूर्ण करून नागरिकांना जलद व विनाअडथळा वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या आढावा बैठकीस पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी, मनपा विभागाचे अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते.
