अवाजवी कर आकारणी दुरुस्त करण्यासाठी खास सभा व समिती नेमण्याची मागणी मान्य; सभेच्या प्रारंभीच घोषणाबाजी
पुणे : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमधील नागरिकांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी आणि अन्यायकारक मिळकतकराच्या (प्रॉपर्टी टॅक्स) मुद्द्यावरून मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार आंदोलन केले. विरोधकांनी हातात फलक झळकावत आणि सत्ताधारी तसेच प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण सभागृह दणाणून सोडले. समाविष्ट गावांतील कर आकारणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र ‘खास सभा’ आयोजित करावी आणि अभ्यास समिती गठीत करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी विरोधीपक्षनेते निलेश निकम आणि गटनेते काका चव्हाण यांनी या वेळी लावून धरली. ती मान्य झाली. राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाचे सर्व नगरसेवक या आंदोलनात सहभागी झाले.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधक जागेवर उभे राहिले आणि त्यांनी समाविष्ट गावांमधील कराच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. या वेळी विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणावर जोरदार ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, “समाविष्ट गावांतील मिळकतकराबाबतचा तिढा सोडवण्यासाठी अंदाजपत्रकाच्या (बजेट) आधीच महापालिकेत खास सभा घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र आजवर ती सभा घेण्यात आली नाही. केवळ आश्वासने देऊन नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र ती समितीही अद्याप कागदावरच राहिली आहे.”
पुढे बोलताना निकम म्हणाले, “नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी करात ३५ टक्के कपात करण्याबाबत रीतसर पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. यासंदर्भात २४ तारखेला मुख्यमंत्री महोदयांशीही संवाद झाला होता; परंतु त्यावर प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. योग्य निर्णय न झाल्याने गावांमधील अनेक मिळकतींना कर लागू झालेला नाही, तर दुसरीकडे दंडाची रक्कम प्रचंड वाढत असल्याने सामान्य नागरिक कर भरण्यास पुढे येत नाहीत. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून महापालिकेचेही कोट्यवधी रुपयांचे महसुली नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सप्टेंबरच्या सभेवर हा विषय आणून तातडीने बैठक घ्यावी.”
गटनेते काका चव्हाण यांनी कर निर्धारणातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “समाविष्ट गावांतील मिळकतींना कर आकारणी करताना महापालिकेने लगतच्या जुन्या हद्दीतील पेठांचे अव्वाच्या सव्वा दर गृहीत धरले आहेत. वस्तुस्थिती पाहता या ग्रामीण व समाविष्ट भागातील रेडीरेकनरचे दर अतिशय कमी आहेत, तर पेठांचे दर कित्येक पटीने जास्त आहेत. असे असताना नागरिकांवर जास्तीच्या दराने कर आकारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक आहे. हा दर दुरुस्त करण्याबाबत आम्ही स्थायी समितीत अधिकृत प्रस्ताव दाखल केला होता; मात्र त्यावर प्रशासनाने अद्याप आपला अभिप्राय दिलेला नाही. ही प्रशासनाची अक्षम्य दिरंगाई आहे.”
या अन्यायाविरोधात सभागृहात बराच वेळ घोषणाबाजी सुरू होती. विरोधकांचा वाढता रोष पाहून महापौर मंजूषा नागपूरे यांनी या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. समाविष्ट गावांतील मिळकतकराच्या प्रश्नावर लवकरच स्वतंत्र ‘खास सभा’ बोलावून आणि समितीमार्फत सर्व त्रुटी दूर करून नागरिकांना न्याय दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
