पुणेकर नागरिकांना भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा आहे; हे विसरून चालणार नाही
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या ३० जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या कंत्राटावरून मोठा गदारोळ झाला. या विषयावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काकासाहेब चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राट देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र सदर कंत्राटाची कार्यपद्धती, नियोजनातील त्रुटी आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत असलेला स्पष्टतेचा अभाव यालाच आमचा विरोध आहे.
काकासाहेब चव्हाण म्हणाले की, पुणे शहरातून दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित केला जात असला तरी त्याच्या अंतिम विल्हेवाटीसाठी महानगरपालिकेकडे स्पष्ट, सक्षम आणि व्यवहार्य कार्यपद्धती उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. माझ्या प्रभाग क्रमांक ३३ मध्ये कचरा उचलला गेला तर प्रक्रिया केंद्रांमध्ये कचरा स्वीकारला जात नसल्याने अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत.
अशा परिस्थितीत केवळ कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देऊन शहर स्वच्छ होणार नाही. सर्वप्रथम कचऱ्याची प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट नेमकी कशी लावली जाणार, याचा स्पष्ट आराखडा नागरिकांसमोर आणि लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या रिजेक्ट कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार, याबाबतही कंत्राटदार किंवा प्रशासनाने कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. तसेच हे कंत्राट सुरुवातीला केवळ तीन महिन्यांसाठी देण्यात येत असून, त्यानंतर ते सुरू राहिले नाही तर या कंपनीत काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कंत्राटदाराने शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनाचा संपूर्ण आराखडा, तांत्रिक क्षमता, प्रक्रिया व्यवस्था आणि कामकाजाची पद्धत याबाबत सर्व नगरसेवकांसमोर सविस्तर सादरीकरण करावे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र या मागणीलाही प्रशासन आणि कंत्राटदाराकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे घनकचरा व्यवस्थापन नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ व इतर लागू कायद्यांचे उल्लंघन करून बागेचा (Garden / Horticulture) कचरा उघड्यावर मोठ्या प्रमाणात साठवून पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण केल्याबाबत व घनकचरा विभागातील होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याबाबत मा. नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी दि. २७/७/२०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त (ई) यांना निवेदन दिले आहे. ते निवेदनामध्ये म्हणतात की, पुणे महानगरपालिकेच्या विविध उद्याने व रस्त्यांवरील पालापाचोळा, नारळाच्या शहाळांची / झावळ्यांची विल्हेवाट लावण्याचे काम सन २०२१ मध्ये युनिटी ग्रीन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेस देण्यात आले होते. सदर प्रकल्पाबाबत आम्ही प्रत्यक्ष जागेची केलेली पाहणी व संदर्भ क्र. २ नुसार मनपाकडून प्राप्त झालेली लेखी कागदपत्रे यावरून पुणे महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करून मनपाचे व कररूपी पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार रूपी लूट ठेकेदार व काही संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे निदर्शनास येत आहे. या प्रकरणात काही गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत त्यामध्ये १. बंद असलेल्या प्रकल्पांचीही बिले काढून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम ठेकेदारास अदा करण्यात आली आहे. (१० पैकी ८ ठिकाणे बंद आहेत)
२. ठेकेदार व मनपा मधील करारातील अनेक अटी व शर्तींचे उल्लंघन करण्यात आले असून संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसे लेखी उत्तर प्रशासनाने दिले आहे.
३. सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करत धोकादायक स्थितीत असलेल्या व क्रमांकपाटी (Number Plate) नसलेल्या वाहनांमधून कचऱ्याची वाहतूक केली जात आहे. कार्यादेश अट क्र. ७ नुसार गाड्यांचे फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक असताना प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
४. एका वाहनातील कचरा दोन, तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखवून त्याचे तिप्पट बिलिंग करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. करारनाम्यातील आर्टिकल VI६.२ a (i) अटीनुसार इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन आवश्यक असताना हाताने खोटे वजनाचे पावती तयार केले जात आहे.
५. केवळ कचरा उचलणे आणि तो विविध ठिकाणी साठवून कोणतीही प्रक्रिया न करता नंतर जाळण्यात येत असून, पर्यावरणाची हानी (पर्यावरण अधिनियम १९८६, MPCB चे नियम १९८१ व MSW नियम २०१६ चे उल्लंघन केली जात आहे. या मोबदल्यात कचन्यावर पूर्ण प्रक्रिया केल्याचे भासवून पुणे महानगरपालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम पूर्ण टिपिंग की अदा करण्यात आली आहे.
६. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तसेच पर्यावरण संरक्षणासंबंधीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून कामकाज करण्यात येत आहे. (MPCB act 29 of 1986 now 2026)
७. संबंधित ठेकेदाराकडे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कुठलेही युनिफॉर्म, सुरक्षा साधने, काहीच नाही. तसेच कामगार कायद्यानुसार पीएफ (PF), ईएसआयसी ( ESIC), वैद्यकीय सुविधा व इतर वैधानिक लाभ देण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. यासंबंधीची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. (१९७० चे कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन अधिनियम १९८५ चे वर्क्स कॉट्रॅक्ट अॅक्ट, महाराष्ट्र किमान वेतन कायदा व वर्क ऑर्डर मधील १४, १५, १६ नुसार )
८. संबंधित ठेकेदाराकडे किती ठिकाणचे प्रकल्प कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत, कोणत्या प्रकल्पासाठी किती रक्कम अदा करण्यात आली आहे, किती ठिकाणी किती कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. किंबहुना मुद्दाम तशी व्यवस्था प्रशासनाकडून भष्टाचारासाठी ठेवण्यात आल्याचे दिसते. या प्रकारे त्यांनी एकूण ११ मुद्दे गंभीर उपस्थित केले आहे. तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने दि. ३०/७/२०२६ रोजी पुणे महापालिका मुख्य प्रवेशव्दारावर चढून आक्रोश आंदोलन केले. आणि ज्यांना आतमध्ये येता आले त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीच्या पायऱ्यावर बसून घोषणाबाजी करत आपले म्हणने मांडले. ते म्हणतात की, पुणे महानगरपालिकेचा दिवसेंदिवस गलथान, निष्क्रिय कारभार, सार्वजनिक निधीचा परिणामकारक वापर होत नसल्याबाबत तसेच विविध गंभीर प्रशासकीय त्रुटींवर तातडीने भूमिका घेऊन प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत शिवसेना पुणे शहराच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेच्या कारभाराविरोधात करण्यात आलेल्या जनआंदोलनाव्दारे पुणेकरांच्या तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या. शहरातील विकासकामांचा दर्जा, मूलभूत नागरी सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व या सर्वच बाबींमध्ये सातत्याने होत असलेली घसरण अत्यंत चिंताजनक असून, पुणेकरांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
पुणेकरांकडून नियमितपणे कर आकारला जात असताना त्याच्या बदल्यात दर्जेदार सेवा, सुरक्षित पायाभूत सुविधा आणि उत्तरदायी प्रशासन मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात महानगरपालिकेचा कारभार अत्यंत निष्क्रिय, विस्कळीत आणि लोकाभिमुखतेपासून दूर गेल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. त्या अनुषंगाने पुढील बाबींवर आपण वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने ठोस भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून त्यांनी काही प्रमुख मुद्दे मांडले त्यामध्ये १) आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी विकसित करण्यात आलेल्या सायकल ट्रॅक व रस्त्यांवर पहिल्याच पावसात खड्डे पडून कोट्यवधी रूपयांच्या विकास कामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. २) घनकचरा व्यवस्थापनाचा टेंडर ४०० कोटींवरून ७०० कोटींवर वाढवूनही शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत असन, पुणेकरांच्या आरोग्याशी खेळ होत आहे. टेंडरची रक्कम जवळपास दुप्पट करण्यामागील कारणांची चौकशी करून संबंधित कंपनीचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
३) शहरातील विविध भागांमध्ये दूषित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
४) घनकचरा व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतानाही शहरात कचऱ्याचे ढीग आणि अस्वच्छतेचे चित्र कायम आहे.
५) महाालिकेच्या ताब्यातील एलईडी प्रकाशदिवे चोरीस जाणे ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब असून, सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
६) शिक्षण विभागातील महत्वाच्या फाईली चोरीस जाण्याची घटना ही अभिलेख व्यवस्थापन व प्रशासकीय नियंत्रणातील गंभीर त्रुटी दर्शविते. यासह एकूण १४ मुद्दे उपस्थित करून त्यांनी या मागण्या केल्या आहेत. १) प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाचे तातडीने पुनरावलोकन करून त्रुटी दुर करण्यासाठी कालबध्द कृती आराखडा जाहीर करावा.
२) नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे.
३) विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पादरर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
४) घनकचरा विभागातील सेवामुक्त करण्यात आलेल्या १५० कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर मानवी आणि न्याय्य दृष्टिकोणातून तातडीने निर्णय घ्यावा.
५) पीएमपीएमएलमधील पदोन्नती प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करून वस्तुनिष्ठ भूमिका जाहीर करावी.
६) सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र व प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उभारावी.
७) शिवसेनेच्या जनआक्रोश मोर्च्यानंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊनही महापालिकेने आजपर्यंत कोणतीही बैठक घेतली नाही. दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करण्याऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
८) पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांची माहिती मागविल्यानंतर महापालिकेने माहिती उपलब्ध नाही असा लेखी खुलासा दिला. हा गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा असून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. यावर पुणे महापालिकेचे सत्ताधारी आणि आयुक्त नवल किशोर राम कशापध्दतीने या अडचणी सोडवतात. की, अजुन जटील करतात. हे लवकरच समोर येईल. एवढे मात्र सत्य आहे की, अनागोंदी कारभार मोठ चा प्रमाणात चालू आहे असे या सवाच्या निवेदन, मागण्या, अदालन, मोर्चे यावरून दिस ून येत े आणि प्रशासन प्रमुख सर्व काही व्यवस्थित आहे असेच दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. पुणेकर नागरिकांना भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा आहे. हे विसरून चालणार नाही.
