पुणे : बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि नैसर्गिक आव्हानांमध्ये कार्बन क्रेडिट ही संकल्पना आशेचा किरण ठरत आहे. शाश्वत शेती पध्दतीचा अवलंब करून शेतकरी केवळ पर्यावरण संवर्धनात हातभार लावत नाही, तर उत्पन्नाचे एक नवे साधनही निर्माण करू शकतो. कार्बन क्रेडिट म्हणजे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड (सीओ) उत्सर्जन कमी केल्याबद्दल मिळणारे आर्थिक मूल्य एक कार्बन क्रेडिट म्हणजे एक टन सीओ उत्सर्जन कमी करणे किंवा शोषून घेणे. आज जगभरातील उद्योगांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दबाव वाढत असल्याने ते अशा प्रकल्पांकडून कार्बन क्रेडिट खरेदी करत आहेत. यामध्ये शेती क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. शेतीत कार्बन साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. मातीतील सेंद्रिय घटक वाढवणे, वृक्षलागवड करणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे आणि शाश्वत शेती पध्दती स्वीकारणे यामुळे कार्बन साठवणूक वाढते. परिणामी मातीची सुपीकता सुधारते, पाण्याचे व्यवस्थापन सक्षम होते आणि उत्पादनात स्थिरता येते. कार्बन क्रेडिटसाठी विविध शेती मॉडेल्स प्रभावी ठरत आहेत. शेतीसोबत वृक्षलागवड (ॲग्रोफॉरेस्ट्री) हा सर्वात सोपा व परिणामकारक मार्ग मानला जातो. तसेच सेंद्रिय शेती, नोटिल शेती, पीक फेरपालट आणि कंपोस्टचा वापर यामुळे जमिनीतील कार्बन वाढीस लागतो. तांदूळ शेतीत योग्य पाणी व्यवस्थापनाव्दारे मिथेल उत्सर्जन कमी करता येते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, शाश्वत पध्दतींचा अवलंब केल्यास एका एकरातून दरवर्षी सरासरी ०.५ ते ३.० कार्बन क्रेडिट मिळू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक उत्पन्न मिळण्याची संधी निर्माण होते. कार्बन क्रेडिटचे अप्रत्यक्ष फायदेही तितकेच महत्वाचे आहेत. सेंद्रिय शेतीमुळे रायायनिक खतांचा खर्च कमी होतो, मातीतील सूक्ष्मजीव वाढतात आणि पिकांची गुणवत्ता सुधारते. तसेच पाण्याचे योग्य नियोजन केल्याने दुष्काळाचा फटका कमी बसतो.
सरकार व विविध संस्था कार्बन मार्केट विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवत आहेत. मात्र, कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली मोजमाप व पडताळणी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकऱ्यांनी गटशेती, सहकारी संस्था किंवा कृषी कंपन्यांच्या माध्यमातून सहभाग घेणे अधिक फायदेशीर ठरते. शेतकऱ्यांनी सुरूवात लहान बदलांपासून करावी – रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे, सेंद्रिय घटक वाढवणे, वृक्षलागवड करणे आणि या छोट्या पावलांमुळे मोठा बदल घडू शकतो. भविष्यात कार्बन क्रेडिट हे शेतीतील महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन ठरण्याची शक्यता आहे. योग्य नियोजन आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास हे नवे सोन्याचे पीक ठरू शकते, असे मत पुणे महानगरपालिकेचे पर्यावरण अभ्यासक प्रा. डॉ. रमेश शेलार यांनी व्यक्त केले.
