४.९८ लाख चौ.मी. जमीन संपादित करणार ; १५ गावांतील जागांचा समावेश
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग अर्थात एचसीएमटीआरसाठी तब्बल २ हजार ६३४ कोटी रुपयांचा भूसंपादन खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४ लाख ९८ हजार ३९० चौ.मी. जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या भूसंपादन प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचते समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
एचसीएमटीआर तसेच इनर रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनाचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने एचसीएमटीआरसाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत.
प्रकल्पासाठी बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, मुंजेरी, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, लोहगाव, येरवडा आणि धानोरी या भागांतील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या क्षेत्रासाठी अंदाजे २ हजार ६३४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अपेक्षित आहे.
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी ३० टक्के रक्कम जमा करावी लागते. मात्र, ही रक्कम आधी जमा न करता अंतिम निवाड्याच्या वेळी संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करताना महापालिकेला तातडीने ३० टक्के रक्कम जमा करावी लागणार नसली, तरी अंतिम निवाड्याच्या टप्प्यावर मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार संबंधित संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जागेची भूसंपादन प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा खर्च उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एचसीएमटीआरच्या कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे.
दरम्यान, या जमिनीचे संपादन नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १२६नुसार करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणे योग्य ठरेल, अशी खात्याची शिफारस आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच महापालिकेसमोर २ हजार ६३४ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन खर्चाची मोठी आर्थिक जबाबदारी उभी राहिली आहे.
