धायरीतील ३० मीटर रस्त्यासाठी ६० कोटींचे भूसंपादन
पुणे : पेठ धायरी येथील लोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डनदरम्यानच्या ३० मीटर रुंद रस्त्याच्या विकासासाठी ताब्यात न आलेल्या ५६ मिळकतींचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी ६० कोटी रुपयांच्या तरतूदीला मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी पथ विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवला होता. मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
मान्य विकास आराखड्यात लोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डनदरम्यान सुमारे १२०० मीटर लांबीचा आणि ३० मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्यामुळे एकूण ६१ मिळकतधारकांच्या जागा बाधित होत आहेत. त्यापैकी पाच मिळकती महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. काही मिळकतधारकांनी रस्त्यासाठी तोंडी संमती दिल्याने सुमारे ३०० मीटर लांबीचा आणि नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रत्यक्षात तयार करण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित ५६ मिळकती अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत.
या ५६ मिळकतींचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३० हजार ४२२.२६ चौरस मीटर आहे. या जागा भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या शीघ्रसिद्धगणकानुसार बाधित मिळकतींचे मूल्य १९ हजार ९८० रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या रस्त्याची २४ आणि २५ एप्रिल २०२५ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात आली होती. भूमी अभिलेख विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, पथ विभाग आणि बांधकाम विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित मिळकतधारकांच्या उपस्थितीत ही मोजणी झाली. भूमी अभिलेख विभागाने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी मोजणी नकाशा महापालिकेकडे सादर केला. त्यानुसार बांधकाम विकास विभागाने प्रत्यक्ष जागेवर रस्त्याची आखणी केली आहे.
मिळकतधारकांकडून तडजोडीने जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात ठरावीक दिवशी हा कक्ष कार्यरत असून, जागा मालकांना भूसंपादन आणि मोबदल्याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.
महापालिकेच्या सन २०२६-२७च्या अंदाजपत्रकात ‘पुणे मनपा कार्यक्षेत्रातील जागांचे भूसंपादन करणे’ या अर्थशीर्षकासाठी ३४० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यातून धायरीतील या रस्त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रशासनाने केली आहे.
