पुणे : दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 रोजी तब्बल 500 कोटींचे निविदामुल्य असलेला प्रस्ताव आयत्या वेळी मान्यतेस येऊन त्यास मान्यता देणेचा प्रकार हा नैतिकता, पारदर्शकता, संस्कार आदी मुल्यांचा उदो- उदो करत वावरणाऱ्या सत्ताधारी यांचा उघड भ्रष्टाचार निर्देशित करत असून त्यामध्ये अनेक गुंगे गुड्डे व गुंगी गुडीया यांचा समावेश आहेत ही दुर्देवाची बाब आहे. असा आरोप काँग्रेसचे नागसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. पुढे ते म्हणतात कि, तब्बल 20 वर्ष मुदतीचा प्रदीर्घ काळ व 500 कोटी निविदा मूल्य असलेले प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींना साधक-बाधक चर्चा करता येऊ नये या करिता आयत्या वेळी दाखल करून मान्य करण्याचा प्रस्ताव एखाद्या ग्रामपंचायतीस शोभेल असा आहे. यापूर्वीचे अनेक स्थायी समिती अध्यक्ष (त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा ही समावेश आहे) कोणताही स्थायी प्रस्ताव मग तो कितीही रकमेचा असो कटाक्षाने स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर घेतल्या शिवाय मान्यता देत नव्हते.
आज मान्यता दिलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील निविदा क्र. 03/2026-27 मधील अटी शर्तीं मध्ये प्रचंड अनियमितता असून त्याबद्दल आम्ही यापूर्वीच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अतिरिक्त वसुली संचनालय, नगरविकास विभाग, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महापौर, जिल्हाधिकारी व देशातील सर्व महानगरपालिकांच्या घनकचरा विभागांच्या लेखी अवगत केले आहे. या निविदेमध्ये 300 मे. टन ओला व 200 मे. टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणेचे काम नमूद केले आहे. वास्तविक पाहता घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम 2026, CPHEEO चे मार्गदर्शक तत्वे, MoHua आदर्श निविदा संच यापैकी कोणत्याही नियमावलीत ओला व सुक्या कचऱ्याचा एकत्रित प्रकल्प लावणे बाबत नमूद नाही. याउलट सदरच्या सर्व नियमावल्या ओला व सुका कचरा वर्गीकृत करून त्याचे स्वतंत्र प्रकल्प राबविणे बाबत निर्देश देत आहेत. कारण ओला व सुका कचरा प्रक्रिया पूर्ण भिन्न भिन्न असून त्याचे तंत्रज्ञान, मशिनरी व त्यावर काम करणारे ठेकेदार पूर्ण भिन्न आहेत. ओला व सुका या दोन्ही कचऱ्यावर काम करणारे ठेकेदार देशभरात बोटावर मोजता येण्याजोगे आहेत आणि पुणे शहरात तर एकच आहे. यामुळे स्पर्धा पूर्णपणे सीमित होणार आहे, बहुधा स्पर्धा होणारच नाही. यामुळे पुणे महानगरपालिका व पर्यायाने पुणेकरांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. आणि पुढे जाऊन प्रशासनाने निविदेत सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था तसेच संयुक्त उपक्रम यांना सुद्धा मज्जाव केला आहे. तब्बल जवळपास 450 रुपये प्रती टन दराने कोट्यावधी रुपये टेंडर मूल्य असलेल्या निविदेमध्ये जॉईन्ट वेंचर अमान्य करून टेंडर स्पर्धा रोखण्याचा प्रयत्न प्रशासन व सत्ताधारी यांच्या संगनमताने तब्बल 770 रुपये प्रति टनाने 20 वर्षांकरिता देणे हा पुणेकरांच्या तिजोरीवर उघड दरोडा आहे.
याशिवाय सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे मनपाने जवळपास 2500 टनाचे भरमसाठ कार्यादेश देऊन ठेवलेले आहेत. असे असूनही नवीन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची गरज प्रशासनाला का भासत आहे? हे प्रशासनाचे अपयश नाही का? आहे त्या प्रकल्पांकडून काम करून घेता येत नाही म्हणून नवीन प्रकल्प टाकणे हा पुणेकरांवर नाहक आर्थिक भार नाही का? की स्पर्धा होऊ नये व ठराविक ठेकेदार यावा म्हणून म्हणून ओला व सुका कचऱ्याचा एकत्रित प्रकल्प करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.
ओला व सुक्या कचऱ्याचा एकत्रित अनुभव मागविल्याने स्पर्धा न होता एकाच ठेकेदाराला निविदेचा मलिदा मिळाल्याचे प्रकार नोइडा, लखनऊ व नागपूर येथील निविदेवरून निर्विवादपणे स्पष्ट होत आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती पुणे महानगरपालिकेत करण्याचा चंग प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बांधल्याचे स्पष्ट होत आहे. निविदा अटी शर्ती मध्ये बदल न केल्यास नोइडा, लखनऊ व नागपूर येथील निविदेप्रमाणे स्पर्धा न होता त्याच ठेकेदाराला हव्या त्या दराने निविदा मिळणार आहे हे नक्की !
तरी, आम्ही वेळोवेळी याबाबत आपणास कल्पना दिलेली आहे. निविदा अटी शर्ती मध्ये प्रचंड अनियमितता असून ओला व सुक्याचे (सुक्याचा आवश्यकता असल्यासच लावावा, नाहक पुणेकरांवर भार
टाकू नये) वेगवेगळे प्रकल्प उभारून स्पर्धा होईल याप्रकारे निविदा अटी शर्ती निश्चित करणे आवश्यक होते. याप्रकरणी पुढील भ्रष्ट बाबी आपल्या निदर्शनास आणत आहोत.
१) 5 (2)(2) अन्वये तब्बल 7 अब्ज कोटी रुपयांचे टेंडर डॉकेट मान्य करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस पक्षाने विरोध केल्यावर महापालिका आयुक्तांना स्थायी समितीत सादर केल्यावर मागे घेण्याची नामुष्की महापालिका आयुक्तांवर ओढवली तरीही त्यातून बोध न घेता संमिश्र पद्धतीचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प निविदा ज्या मध्ये केवळ भूमिग्रीन कंपनीच पात्र होऊ शकते अश्या पद्धतीने प्रशासनाने मागविले.
२) मा. उपायुक्त दक्षता विभाग यांनी संदर्भाकिंत या निविदेबाबत जावक क्र. 452 दि. 18/05/2026 वेळ 04.23 मि. वाजता आक्षेप पत्राद्वारे मा. महापालिका आयुक्तांकडे तब्बल 14 आक्षेप नोंदवले. अतिरिक्त आयुक्त यांनी त्याच दिवशी रात्री 09.33 मि. सदर आक्षेप निरस्तीकरण केले. ही अति तत्परता संशयास्पद असून प्रशासन हे या निविदे प्रकरणी आक्षेपार्ह वर्तन करत आहे. दक्षता विभागाने, लोक प्रतिनिधींनी राजकीय पक्ष्यांनी, प्रसार माध्यमांनी निदर्शनास आणलेले आक्षेप धुडकावत लावत अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर हे मनमानी करून निविदा प्रकिया पुढे रेटत आहेत. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या मनमानी कारभारामुळे मनपास कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. महापालिका आयुक्त पदी प्रजीत नायर आहेत का? कि नवल किशोर राम आहेत हा प्रश्न आम्ही लेखी विचारात आहोत. विसंगती आपल्या निदर्शनास दक्षता विभागाने आणून देखील महापालिका आयुक्त हे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांचा भूमीग्रीन हट्ट पुरवीत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
मुंबई मनपाने 2025-26 मध्ये ‘संमिश्र कचरा’ पद्धतीने ₹700 कोटींची निविदा काढली होती. त्यावर इतर ठेकेदारांनी उच्च न्यायालय, मुंबई WP(L) No. 1419 of 2022 मध्ये याचिका दाखल केली. कोर्टाने ‘Restrictive अटी’ व ‘Monopoly’ वर ताशेरे ओढले. CVC ने ती निविदा रद्द करायला लावली व लहान पॅकेजमध्ये काढायचे आदेश दिले. पुणे मनपा त्याच बेकायदेशीर मार्गाने जात आहे.
भूमिग्रीन या कंपनीस विषयांकित निविदा मिळाल्याचे कागदपत्रांनुसार दिसून येत आहे. सदर कंपनीने भरलेले दर हे वस्तुजन्य दरांपेक्षा जवळपास दुप्पट आहेत, सदर निविदा अवघ्या 2 ठेकेदारांनी भरलेले आहे. सदर दोन्ही ठेकेदार देशभरात संमिश्र पद्धतीने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प निविदा भरणाऱ्या मोजक्या 5 ते 6 ठेकेदारांपैकी आहेत. सदर निविदा मनपाची आर्थिक लुट करण्याच्या हिशोबाने ठेकेदार भूमिग्रीन व घनकचरा व्यवस्थापन यांनी आर्थिक संगनमताने जवळपास दुप्पट दराने निविदा भरलेली आहे. सदर निविदा प्रकरणी मी CCI, CVC, मा. लोकायुक्त, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याकडे यापूर्वीच तक्रार केलेली आहे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणी प्रक्रिया सुरुवात केली असून मनपा आयुक्तांना याबाबत रीतसर नोटीस दिलेली आहे.
निविदा स्पर्धा अतिशय कमी असून ठेकेदारांनी भरमसाठ दरांनी दर भरून मनपाच्या तिजोरीवर मोठा ताण या प्रकरणी येत आहे. शासनाच्या टेंडर कामकाज नियमावलीनुसार व मनपा आयुक्तांनी यापूर्वी काढलेल्या सर्क्युलर नुसार निविदा पश्चात टेंडर दर कमी जास्त करणे, हि बाब अनुज्ञेय नाही. १० % च्या पुढे कोणताही निविदा दर कमी जास्त करता येत नाही. सादर स्थायी मान्यता प्रस्तावामध्ये ठेकेदाराने भरलेला निविदा दर वाटाघाटीमध्ये २५% पेक्षा कमी केलेला आहे. हे निविदा कार्यप्रणालीनुसार अनुचित आहे. पुणे मनपा कडे सदर प्रकल्पाकरिता बेसिक दर त्रयस्त नामवंत संस्थांकडून निश्चित करून घेतला नसताना, अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये मोजके ठेकेदारांनी रिंग करून भरलेले टेंडर दर वाटाघाटी करिता आदरभूत धरणे, हि बाब उघड भ्रष्टाचार निर्देशित करणारी आहे. सदर निविदा वाटाघाटीस मी लेखी हरकत घेत असून, कोट्यावधी रुपयांची दौलत जादा केली जाऊन पुणे मनपाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयात कामकाजाचा अनुभव असलेले उत्तम प्रशासकीय अमल असलेले राजपत्रित अधिकारी मनपास आयुक्त पदी लाभले असताना. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या भूमीग्रीन हट्टापाई आपण करदात्या पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणार आहात. आपण दक्षता विभाग अभिप्राय, शहरातील विविध राजकीय सामाजिक संघटना यांनी निदर्शनास आणलेली विसंगती, यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे करून योग्य निर्णय घ्यावा. या निविदेतील अनियमितते बाबत आम्ही सचिव Competition Commission of India (CCI) नवी दिल्ली, मे. मा. उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागितली आहे. वर्तमानपत्रात प्रशासनाने छापून आणलेल्या बातम्यांनुसार मनपाचे 150 कोटी रुपये वाचतील अश्या बातम्या निव्वळ प्रसार माध्यमांची व पुणेकरांची दिशाभूल करणारी आहे. वास्तवात ओला कचरा प्रक्रिया व सुका कचरा प्रक्रिया अश्या वेगवेगळ्या निविदा मागविल्या असत्या तर जास्तीत जास्त 450 रुपये मेट्रिक टनाने 5% दर वाढीने निविदा येऊन निविदा आल्या असत्या व पुणेकरांचे जवळपास 250 कोटी रुपये वाचले असते, तरी सदर प्रकरणी स्वहिताऐवजी पुणेकरांच्या हिताचा विचार करून भूमिग्रीन कंपनीस आपण दिलेल्या निविदा प्रस्तावाचा फेरविचार करावा. असे काँग्रेसचे नागसेवक अरविंद शिंदे म्हणतात.
